Electric Bus Subsidies: State-wise Policy Comparison और Incentives की पूरी जानकारी

नमस्ते Readers! भारत सरकार ने 2070 तक Net Zero का लक्ष्य रखा है, और इस लक्ष्य तक पहुँचने में Electric Buses एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। लेकिन, एक Electric Bus की कीमत एक डीजल बस से लगभग 2-3 गुना ज्यादा होती है। ऐसे में, State Transport Undertakings (STUs) और Private Operators के लिए इन्हें खरीदना बिना सहायता के मुश्किल है।

यहीं पर Electric Bus Subsidies का रोल आता है। केंद्र सरकार की FAME-II Policy के साथ-साथ, कई राज्यों ने अपनी अलग Subsidy Policies बना रखी हैं। इस Detailed Guide में, हम आपको हर राज्य की Policy, Incentives, और Application Process की पूरी जानकारी देंगे। चलिए, शुरू करते हैं।

The Foundation: केंद्र सरकार की FAME-II Scheme (Electric Bus Subsidies)

किसी भी State Policy को समझने से पहले FAME-II (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) को समझना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर State Subsidies इसके ऊपर ही मिलती हैं।

• Subsidy Amount: FAME-II के तहत, ₹50 लाख प्रति Electric Bus पर Incentive दिया जाता है।
• Eligibility: बस का 40% Localization (स्थानीय उत्पादन) होना जरूरी है।
• Focus: यह Subsidy principalmente Public Transport के लिए है।

State-wise Electric Bus Subsidy Policy Comparison (2025)

नीचे दिया गया टेबल आपको एक नजर में हर राज्य की Policy के बारे में बता देगा।

राज्य (State)	Policy का नाम	Additional Subsidy (FAME-II के ऊपर)	महत्वपूर्ण Incentives
Delhi	Delhi Electric Vehicle Policy, 2023	Up to ₹40 लाख	Road Tax & Registration Fee में 100% छूट
Maharashtra	Maharashtra EV Policy 2021	Up to ₹30 लाख	Early Bird Incentive, State GST Rebate
Gujarat	Gujarat EV Policy 2021	₹20 लाख	100% Road Tax Exemption, Interest Subvention
Karnataka	Karnataka EV Policy 2023	₹25 लाख	100% Road Tax Exemption for first 5 years
Tamil Nadu	Tamil Nadu EV Policy 2023	₹20 लाख	100% Road Tax Exemption, SGST Reimbursement
Uttar Pradesh	Uttar Pradesh EV Policy 2022	₹15-20 लाख	Road Tax Exemption, Stamp Duty Concession
Telangana	Telangana EV Policy 2023	₹25 लाख	100% Road Tax & Registration Fee Exemption
West Bengal	West Bengal EV Policy	₹10 लाख	Road Tax Exemption, Subsidy on Charging Infrastructure

1. Delhi Electric Vehicle Policy: सबसे Aggressive Incentives

दिल्ली सरकार ने Electric Vehicles को बढ़ावा देने के लिए देश की सबसे बेहतरीन Policy बनाई है।

• Total Incentive: FAME-II के ₹50 लाख + Delhi Policy के ₹40 लाख = कुल ₹90 लाख तक की Subsidy.
• Road Tax & Registration: पूरी तरह मुफ्त।
• Who can Apply: Delhi Transport Corporation (DTC) और Private Bus Operators जो Cluster Scheme के तहत काम करते हैं।

2. Maharashtra EV Policy: Industry और Public Transport पर फोकस

महाराष्ट्र की Policy बहुत Comprehensive है और BEST (Mumbai) जैसे बड़े STUs के लिए बहुत फायदेमंद है।

• Total Incentive: FAME-II + Up to ₹30 लाख = कुल ₹80 लाख तक.
• SGST Rebate: Purchase Price पर लगे State GST का Rebate मिलता है।
• Early Bird Incentive: Policy के शुरुआती सालों में जल्दी Adoption करने पर Extra Benefit।

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3. Gujarat EV Policy: Manufacturing और Adoption दोनों को बढ़ावा

गुजरात, जो एक Manufacturing Hub है, ने अपनी Policy में दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया है।

• Total Incentive: FAME-II + ₹20 लाख = कुल ₹70 लाख.
• Interest Subvention: Loan पर ब्याज में छूट मिलती है, जिससे EMI कम हो जाती है।
• Charging Infrastructure: Charging Stations Setup के लिए अलग से Subsidy।

How to Apply for Electric Bus Subsidies? Application Process

Subsidy पाने की Process थोड़ी Complex है, लेकिन हम इसे Step-by-Step समझाते हैं।

Step 1: Eligibility Check

• सबसे पहले, जांचें कि आपका Organization (STU, Private Operator) State Policy के तहत Apply करने के लिए Eligible है या नहीं।

Step 2: Tender Document तैयार करें

• State Transport Department एक Tender (निविदा) जारी करता है, जिसमें Bus Specifications, Quantity, और Subsidy Details होती हैं।

Step 3: Bid Submit करें

• Electric Bus Manufacturers (जैसे Tata, Leyland, Olectra) इस Tender के लिए Bid Submit करते हैं।

Step 4: Technical और Financial Evaluation

• सरकार Bid का Evaluation करती है और सबसे बेहतरीन Offer वाले Manufacturer को Order देती है।

Step 5: Subsidy Disbursement

• बसों की Delivery के बाद, Subsidy का पैसा सीधे Manufacturer को या फिर Operator को दिया जाता है (Policy के अनुसार)।

Expert Analysis: Key Trends और Challenges

• Trend 1: Southern States हैं आगे: कर्नाटक, तमिलनाडु, और तेलंगाना जैसे राज्यों ने Aggressive Policies बनाई हैं।
• Trend 2: Charging Infrastructure पर जोर: अब Policies सिर्फ Bus की खरीद पर Subsidy तक सीमित नहीं हैं, बल्कि Charging Stations के Setup पर भी Incentives दे रही हैं।
• Challenge: Implementation Delay: कई बार Tender Process में देरी हो जाती है, जिससे Projects की Timeline बढ़ जाती है।

निष्कर्ष: क्या है Future of Electric Bus Subsidies?

भारत में Electric Bus Ecosystem तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की इन Subsidy Policies ने इस Growth को गति दी है। आने वाले समय में, जैसे-जैसे बसों की Manufacturing Cost कम होगी, Subsidies धीरे-धीरे कम हो सकती हैं, लेकिन अगले 5-7 साल तक यह Support जारी रहेगा।

सही Policy और Incentives का फायदा उठाने के लिए Operators को अपने State के Transport Department की Official Website पर नजर बनाए रखनी चाहिए।

संदर्भ (References)

इस गाइड को तैयार करने के लिए निम्नलिखित Official Sources से डेटा लिया गया है,

1. Ministry of Heavy Industries, Govt. of India: FAME-II Scheme Guidelines: https://heavyindustries.gov.in/fame-ii
2. Delhi Transport Department: Delhi Electric Vehicle Policy 2023 Document.
3. Maharashtra Energy Department: Maharashtra EV Policy 2021 Official Notification.
4. Gujarat Industries Department: Gujarat EV Policy 2021 PDF.
5. Society of Manufacturers of Electric Vehicles (SMEV): Market Reports and Policy Analysis.

कमेंट में बताएं: आपके राज्य की Electric Bus Policy कैसी है? क्या आपको कोई Challenge फेस करना पड़ा? हमारे साथ अपना अनुभव साझा करें!

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